देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायक वंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, रामसिंह कैड़ा, करन मेहरा, वर्चुअल माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान, विधायक संजीव आर्य, नवीन चन्द्र दुम्का, महेश नेगी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं, जिलाधिकारियों द्वारा इसके लिए समाधान ढूढ़ा जाए। उपलब्ध स्थानों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सभी स्कूलों में फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में जो नये आंगनबाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं, उनके निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दिये। इसके लिए एक ब्रिज सेल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल से संबधित घोषणाओं को जल्द पूर्ण किया जाए। अल्मोड़ा जनपद में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर है।
नैनीताल जनपद में 147 सीएम घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 52 पर कार्य गतिमान है। अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेयजल विभाग की हैण्डपम्प एवं पेयजल लाईनों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। जो कार्य जल जीवन मिशन के तहत किये जाने हैं, मार्च तक कार्य प्रारम्भ हो जाए। जनपद में जिन नई पेयजल योजनाओं की घोषणा की गई, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। पौराणिक मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित रणनीति से कार्य किये जाए।
नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण एवं हैण्डपम्प स्थापना से संबधित कार्यों में तेजी लाई जाए। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में ध्यान दिया जाए। नदियों के पुनरोद्धार एवं झीलों के सौन्दर्यीकरण की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाए। हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए जल्द भूमि चिन्हित की जाए। सड़कों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।
