लखनऊ की स्वास्थ्य सेवाओ पर खर्च होंगे २४०३ करोड़ रू
ेयूपी को तीन साल में मिला २८ मेडिकल कालेजों का तोहफा
लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा गत १८ फरवरी को पेश किये गये ५ लाख १२ हजार करोड से अधिक के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में सरकार ने ३५५६ करोड रूपये का बजट आंवटित किया है। इस तरह २२ करोड लोगों की सेहत पर आगामी वित्तीय वर्ष में ३५५६ करोड रूपए खर्च होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में २८ नये मेडिकल कालेजों की नींव रखी है। साथ ही प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आरोग्य मेले का शुभारंभ हो गया है जिससे गरीब मरीज स्वास्थ्य लाभ अजित कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के स्वास्थ्य संस्थानों को २४०३ करोड रूपए आवंटित किये गए हैं।
आगामी वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी वासियों की सेहत पर चिंता जतायी है। इस मद के लिए सरकार ने अपने बजट में भारी भरकम ३५५६ करोड रूए आवंटित किये हैं। इसमें भी सर्वाधिक धन ९१९ करोड रूपए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविघालय को दिये जायेंगे। इस तरह संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए ८२० करोड रूपए का अवंटन इस बजट में किया गया है। इसी तरह इटावा के ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए ३०६ करोड तथा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए ४७७ करोड रूपए का प्राविधान किया गया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण एवं उपकरड़ों की खरीद के लिए ६५ करोड तथा नये सीएचसी के भवन निर्माण के लिए ३५ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत कर १०० बेड के चिकित्सालय बनाने के लिए ५० करोड रूपए का इंतजाम किया गया है। इसी तरह नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण के लिए ८१ करोड रूपए आवंटित किये गए हैं।
जिलों में महिला एवं पुरूष चिकित्सालयों का सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए ७० करोड रूपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। इसी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय मे ओपीडी एवं वार्ड विस्तार के लिए ५० लाख तथा यहीं पर ट्रामा सेंटर के भवन निर्माण के लिए १२ करोड ५० लाख रूपए दिये गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ बंदन योजना के लिए २९१ करोड रूपए, लखनऊ कैंसर संस्थान के लिए १८७ करोड ़रूपए आवंटित किये गए हैं। असाध्य रोगों के नि:शल्क इलाज के लिए ४० करोड़ रूपए का इंतजाम किया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ के लिए ९६ करोड तथा जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर उन्हें मेडिकल कालेज बनाने के लिए ७३ करोड ८६ लाख रूपए का प्राविधान इस बजट में किया गया है। नये जनपदों में
१०० बेड के संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना के लिए ३० करोड रूपए आवंटित किये गए हैं।
प्रदेश में आजादी के बाद से २०१६ तक केवल १७ मेडिकल कालेज बनाए गये थे लेकिन योगी सरकार के करीब तीन साल के कार्यकाल में २८ नये मेडिकल कालेजों पर कार्य युद्घ स्तर पर चल रहा हैं। इसमेें सात क्रियाशील हो चुके हैं। आठ मेडिकल कालेजों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है जिसमें हरदोई, एटा प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्घार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर शामिल है। इसके साथ ही बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोण्डा, सुल्तानपुर, ुकुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी और चंदौली में नये मेडिकल कालेजों की स्वीकृत मिल चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रविवार को आरोग्य मेला का आगाज हो गया हैं। इन मेलों में तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी आवश्यक जांच के साथ ही दवाएं भी मुफ्त दी जा रही है। इस तरह प्रदेश वासियों की सेहत पर सरकार विशेष ध्यान देने जा रही है।
