बुनियादी ढांचों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय निकाय और उसके चुने हुए प्रतिनिधि जवाबदेह हैं। योगी ने मेयरों, पार्षदों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मेयरों और अध्यक्षों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं करने जा रही लेकिन हाल ही निर्वाचित इन प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता को बेहतर सुविधा कैसे मिले, यह इन लोगों को सोचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक सही ढंग से पहुंचाना और जनहित में योजनाएं बनाना इन निकायों का प्रमुख काम है। उन्होंने इन्दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान में मध्य प्रदेश का यह शहर अव्वल रहा है जबकि यूपी का गोंडा सबसे निचले पायदान पर रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए 4 जनवरी से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निकायों को कार्यक्रम बनाने होंगे। कूड़े का सही निस्तारण करना होगा। फेरी वालों को सही जगह मुहैया करानी पड़ेगी। छुट्टा पशुओं के लिए इंतजाम करने होंगे। नगरीय निकाय विकास के जरिए अपने राजस्व में भी वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के लिए नगरीय निकायों को पूरी मदद देगी। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में जीते उम्मीदवारों से कर्मचारियों के तबादले करवाने के चक्कर में पड़ने की बजाए जनता की सेवा करने की अपील की।

इससे पहले, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन संस्थाओं में रिक्त पदों को जल्दी ही भरा जाएगा। अमृत योजना को लागू करवाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। अतिक्रमण हटवाने की व्यवस्था की जाएगी, उन्होंने प्रतिनिधियों से वृक्षारोपण की अपील की। उनका कहना था कि इससे प्रदूषण कम होगा और भूगर्भ जलस्तर बढ़ेगा।  कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी 14 मेयर मौजूद थे लेकिन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दोनों मेयर (अलीगढ़ और मेरठ) नहीं दिखे।