उत्तर प्रदेश सरकार अब वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर की स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। मंगलवार को इस बारे में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर से आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2003 तक के मदरसों को स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की अनुदान सूची पर लिए जाने की नीति को समाप्त कर दिया गया है।

इसी क्रम में न्यायालय के आदेश के अनुपालन  में मऊ के रहीमाबाद स्थित मदरसा इस्लामिया सफीनतुल हैदाया को अनुदान सूची पर लिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। गोरखपुर के पीपीगंज स्थित मदरसा नूरिया खैरिया बगही भारी के प्रबंधन प्रत्यावेदन के निस्तारण के बारे में भी कैबिनेट से मंजूरी ली गई।

यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षाफल निर्धारण को कैबिनेट की मुहर

यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षाफल निर्धारण की प्रक्रिया को कैबिनेट बैठक में अनुमति दी गई। यूपी बोर्ड 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उस समय सरकार ने लिखित परीक्षा के अंकों का निर्धारण फार्मूला शासनादेश जारी कर तय किया था। उस समय तय किया गया था कि बाद में अंकों और परीक्षाफल निर्धारण की प्रक्रिया को कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजा जाएगा।