" विशेष संवाददाता "

लखनऊ। गजब हाल है दूसरों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता आज अपने ही लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार का आश्वासन भी मिला लेकिन मदद नहीं मिली। आक्रोशित वकीलों का रूख देख बार काउंसिल जल्द ही बैठक पर पुन: आंदोलन की रणनीति  तय करेगी।
अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुएन अर्से से मृतक आश्रित वकीलों के परिजनों को सहायता एवं नये वकीलों को भत्ता देने की मांग को लेकर बार काउंसिल आंदोलित है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यह आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। विगत वर्षो में मारे गये वकीलों के परिजनों एवं नये अधिवक्ताओं के समक्ष दाल रोटी का संकट खड़ा हो  गया हैं।  इसे लेकर गत दिनों प्रदेश सरकार के विधि मंत्री बृजेश पाठक एवं  बार काउंसिल के  सह अध्यक्ष  प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में  एक प्रतिनिधि मण्डल के बीच  गर्मागर्म चर्चा हुई। इसके बाद विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने नये अधिवक्ताओं को ५००० रूपए मासिक भत्ता देने तथा मृतक आश्रित वकीलों के परिजनों को भी पांच पांच लाख रूपए की सहायता दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन इस आश्वासन के करीब पखवारा बीत जाने के बाद भी अब तक वकीलों को कोई मदद नहीं मिली।
बार काउंसिल के सदस्य प्रदीप कुमार सिंह ने शनिवार को  बताया कि इससे २०१७ से २०१९ के बीच इन दो सालों में मारे गये वकीलों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपए की सहायता मिलना है। इसी तरह प्रदेश में करीब ४० हजार नये वकील है जिनकी प्रक्टिस कम चलती है  इस कोरोना सक्रंमण के कारण इन वकीलों के समक्ष दाल रोटी का संकट आ गया है । जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा पांच पांच हजार रूपये देने का आश्वासन मिला था वह भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सरकार के आश्वासनों के बाद वकीलों को मदद न मिलने के कारण बार काउंसिल की इलाहाबाद में बैठक होनी थी किंतु वहां पर बार का एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद यह बैठक टाल दी गयी है। जल्द वकीलों की समस्याओं को लेकर बार काउंसिल की बैठक लाकडाउन समाप्त होने के बाद पुन:होगी और आंदोलन पुनःआरंंभ किया जायेगा।